बीकानेर के आस-पास कई नई कॉलोनियाँ उन ज़मीनों पर कट रही हैं जो कुछ साल पहले तक खेत थीं। ऐसी ज़मीन ख़रीदते समय सबसे अहम सवाल होता है — क्या इसका 90-A कन्वर्ज़न हुआ है?
90-A कन्वर्ज़न का मतलब
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-A के तहत खेती की (कृषि) ज़मीन को बिना सरकारी अनुमति के ग़ैर-कृषि काम — जैसे मकान, दुकान, फ़ैक्ट्री या कॉलोनी — के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी अनुमति की प्रक्रिया को आम भाषा में “90-A कन्वर्ज़न” या भू-उपयोग परिवर्तन कहते हैं।
कन्वर्ज़न कौन करता है?
- शहरी क्षेत्र (जैसे बीकानेर शहर और आस-पास का विकास क्षेत्र) में यह काम विकास प्राधिकरण या नगरीय निकाय के स्तर पर होता है। बीकानेर में 2024 से बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) बना है।
- ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग के अधिकारी इसकी अनुमति देते हैं।
कन्वर्ज़न के लिए तय शुल्क जमा होता है और ज़मीन किस उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक) के लिए बदली गई है, यह आदेश में लिखा होता है।
बिना कन्वर्ज़न वाली ज़मीन के जोखिम
- उस पर मकान बनाने की वैध अनुमति (बिल्डिंग परमिशन) नहीं मिलती।
- पट्टा जारी होने में दिक़्क़त आती है।
- ज़्यादातर बैंक ऐसी प्रॉपर्टी पर होम लोन नहीं देते।
- बाद में सरकार की ओर से कार्रवाई या भारी शुल्क का ख़तरा रहता है।
- दोबारा बेचते समय सही ख़रीदार और सही दाम मिलना मुश्किल होता है।
ख़रीदार क्या जाँचें?
- 90-A कन्वर्ज़न आदेश की प्रति माँगें और उस पर ख़सरा नंबर व रकबा मिलाएँ।
- देखें कि ज़मीन किस उपयोग के लिए कन्वर्ट हुई है — आवासीय प्लॉट के लिए आवासीय कन्वर्ज़न होना चाहिए।
- कॉलोनी का ले-आउट प्लान स्वीकृत है या नहीं, यह संबंधित प्राधिकरण से पुष्टि करें।
- जमाबंदी में ज़मीन की स्थिति और मालिक का नाम मिलाएँ।
- केवल “कन्वर्ज़न चल रहा है” कहने पर भरोसा न करें — लिखित आदेश देखें।
“फ़ार्महाउस प्लॉट” से सावधान
कई बार खेत को छोटे-छोटे टुकड़ों में “फ़ार्महाउस प्लॉट” कहकर बेचा जाता है, जबकि उसका कन्वर्ज़न नहीं होता। सस्ते दाम के लालच में ऐसे सौदे से पहले कागज़ ज़रूर जाँचें।
निष्कर्ष
90-A कन्वर्ज़न एक छोटा-सा कागज़ लगता है, पर प्रॉपर्टी की पूरी वैधता इसी पर टिकी होती है। बीकानेर में कोई भी प्लॉट लेने से पहले कन्वर्ज़न और approval की जाँच करवाएँ — सत्यांकन प्रॉपर्टीज़ इसमें आपकी मदद कर सकता है।
सत्यांकन प्रॉपर्टीज़, बीकानेर — सौदे से पहले कागज़ों की जाँच करवाएँ। कॉल/WhatsApp: 88299 88860
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। दरें और नियम बदलते रहते हैं — सौदे से पहले संबंधित सरकारी कार्यालय/पोर्टल से ताज़ा जानकारी ज़रूर लें।
